India
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी CJP चा गोवा, बेंगळुरू, कोलकाता येथे 'मोर्चा'ची घोषणा
नागरिक न्याय आणि शांतता (CJP) संस्थेने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी गोवा, बेंगळुरू आणि कोलकाता येथे 'मोर्चा' काढण्याची घोषणा केली आहे. हा देशव्यापी निषेध 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून, काँग्रेससह अनेक पक्षांचा याला पाठिंबा आहे.

नागरिक न्याय आणि शांतता (CJP) संस्थेने निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. CJP ने घोषणा केली आहे की, ज्ञानेश कुमार जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत गोवा, बेंगळुरू आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांमध्ये 'मोर्चा'चे आयोजन केले जाईल. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, CJP ने 2 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. 'दी इंडियन एक्स्प्रेस', 'द हिंदू' आणि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' यांसारख्या प्रमुख माध्यमांनी या घटनेला व्यापक प्रसिद्धी दिली असून, या आंदोलनाचे पडसाद देशभरात उमटण्याची शक्यता आहे.
या आंदोलनात CJP सोबतच काँग्रेस पक्ष आणि INDIA आघाडीतील इतर घटक पक्षांचाही सहभाग अपेक्षित आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगावरील दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. दिल्ली आणि मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये आज मोठ्या निदर्शनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. निवडक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जंतरमंतर येथे झालेल्या यशस्वी आंदोलनाप्रमाणेच, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP आणि विरोधी पक्ष 'जंतरमंतर इफेक्ट' पुन्हा तयार करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या आंदोलनामुळे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
या आंदोलनात CJP सोबतच काँग्रेस पक्ष आणि INDIA आघाडीतील इतर घटक पक्षांचाही सहभाग अपेक्षित आहे, ज्यामुळे निवडणूक आयोगावरील दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. दिल्ली आणि मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये आज मोठ्या निदर्शनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. निवडक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. जंतरमंतर येथे झालेल्या यशस्वी आंदोलनाप्रमाणेच, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP आणि विरोधी पक्ष 'जंतरमंतर इफेक्ट' पुन्हा तयार करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या आंदोलनामुळे देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
