जनगणना २०२७: केंद्राकडून ४० प्रश्न अधिसूचित, डेटा संकलन आणि जात जनगणनेच्या उद्देशावर वाद

केंद्र सरकारने, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल (RGI) च्या माध्यमातून, जनगणना २०२७ च्या महत्त्वाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४० प्रश्नांचा एक व्यापक संच अधिकृतपणे अधिसूचित केला आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने लोकसंख्या गणनेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही विस्तृत प्रश्नावली देशाच्या पुढील दशवार्षिक लोकसंख्या मोजणी आणि बहुप्रतिक्षित जात जनगणनेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामध्ये मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड तपशील आणि बँक खात्याची माहिती यासारख्या संवेदनशील वैयक्तिक माहितीची विचारणा करणाऱ्या प्रश्नांचा समावेश आहे, जी मागील जनगणनांच्या तुलनेत एक नवीन बाब आहे. धोरण निर्मिती आणि लक्ष्यित कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या विस्तृत लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक-आर्थिक डेटा गोळा करण्याचा सरकारचा उद्देश या अधिसूचनेत स्पष्ट होतो, कारण या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रमाची तयारी वेगाने सुरू आहे.
मात्र, आगामी डेटा संकलनाचे सखोल स्वरूप, विशेषतः आधार आणि बँक खात्याच्या तपशिलांचा समावेश, तातडीने वाद आणि राजकीय तपासणीचा विषय बनला आहे. विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने, जात जनगणनेच्या स्वरूपामागील केंद्राच्या दृष्टिकोनाबद्दल 'उद्देशावर गंभीर शंका' व्यक्त केल्या आहेत, तसेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक डेटा गोळा करण्याच्या पारदर्शकतेवर आणि संभाव्य परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. डेटा गोपनीयता, सुरक्षा आणि संवेदनशील माहितीच्या संभाव्य गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. भारत या महत्त्वपूर्ण लोकसंख्याशास्त्रीय उपक्रमासाठी सज्ज होत असताना, विकासासाठी सर्वसमावेशक डेटाची सरकारची गरज आणि अधिक पारदर्शकतेसाठी तसेच डेटा संरक्षणाच्या आश्वासनांसाठी विरोधकांची मागणी या दोन्हीमधील वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.