समान प्रतिनिधित्वासाठी मुख्यमंत्री विजय यांचा पुढाकार: लोकसभेच्या जागा ५४३ वर गोठवण्याचा ठराव, परिसीमन वादळादरम्यान महिला आरक्षणाचे समर्थन

नीट (NEET) विरोधी विधेयक मंजूर केल्यानंतर, मुख्यमंत्री विजय यांनी आता लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वर कायम ठेवण्यासाठी विधानसभेत एक महत्त्वाचा ठराव सादर केला आहे. आगामी परिसीमन (Delimitation) प्रक्रियेत दक्षिण भारतातील राज्यांना लोकसंख्येच्या आधारावर कमी प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता असल्याच्या चिंतेतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना याचा फटका बसू नये, यावर विजय यांनी भर दिला आहे. या प्रस्तावामागे समान प्रतिनिधित्व आणि प्रादेशिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा उद्देश असून, हा ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.

या ठरावामध्ये महिला आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या महिला सक्षमीकरणाच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश पडतो. परिसीमन आयोगाला २०२६ नंतर देशातील संसदीय मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे, परंतु विजय सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की लोकसंख्येवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्यांना लोकसभेतील त्यांचे सध्याचे प्रतिनिधित्व गमावण्याची शिक्षा दिली जाऊ नये. हा ठराव राष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा निर्माण करण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे संघराज्याच्या रचनेतील प्रतिनिधित्व आणि राज्यांमधील समतोल यावर नव्याने विचार करण्याची मागणी केली जात आहे. राजकीय वर्तुळात यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत असून, काहीजण याला प्रादेशिक हक्कांचे रक्षण तर काहीजण राजकीय खेळी म्हणून पाहत आहेत.