5 ऑगस्टच्या सात वर्षांनंतर: जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यास विलंब म्हणजे विश्वासाचा भंग

5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करण्यात आल्यापासून जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत, मात्र अद्यापही राज्याचा दर्जा बहाल न झाल्याने देशभरात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने या विलंबाला 'विश्वासाचा भंग' असे म्हटले आहे, जे केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीरच्या जनतेमधील दुराव्याकडे लक्ष वेधते. माजी केंद्रीय गृहसचिव गोपाल पिल्लई आणि माजी मध्यस्थ राधा कुमार यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींनी केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा तात्काळ पूर्ववत करण्याचे आणि 2019 च्या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यातील काही तरतुदी रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. ही मागणी विशेषतः अशा वेळी पुढे येत आहे, जेव्हा पंतप्रधान मोदी 'नवीन अध्याया'ची घोषणा करत आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळेच चित्र दर्शवत आहे.

राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीला राजकीय वर्तुळातूनही मोठा पाठिंबा मिळत आहे. विरोधी पक्षांनी सातत्याने या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे, असे म्हटले आहे की जर भाजप सत्तेत असेल तरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेल अशी परिस्थिती असेल, तर हे प्रकरण 'शेकडो वर्षे' प्रलंबित राहू शकते. एनडीटीव्ही आणि द वायर यांसारख्या माध्यमांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या सातव्या वर्धापनदिनानिमित्त जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि विरोधी पक्षांच्या मागण्यांवर प्रकाश टाकला आहे. यातून असे दिसून येते की, राज्याचा दर्जा परत मिळवणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून, तेथील लोकांच्या भावना, ओळख आणि लोकशाही अधिकारांशी जोडलेली गहन राजकीय आणि भावनिक मागणी आहे. केंद्र सरकारवर आता आपल्या आश्वासनांचे पालन करण्यासाठी आणि जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दबाव वाढत आहे.