नियंत्रण रेषेपलीकडील वाढती दरी: जम्मू-काश्मीरचा विकास, पाकव्याप्त काश्मीरचा ऱ्हास आणि राजकीय प्रतिक्रिया

नियंत्रण रेषेच्या दोन्ही बाजूंच्या प्रदेशात, विशेषत: जम्मू-काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये विकास आणि समृद्धीच्या बाबतीत एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. अलीकडील अहवालांनुसार, कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासात लक्षणीय प्रगती झाली आहे, ज्यामुळे स्थानिकांना नवीन संधी मिळत आहेत. याउलट, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आर्थिक स्थैर्य आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे तीव्र असंतोष आणि आर्थिक घसरण दिसून येत आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरू केलेल्या विकास प्रकल्पांमुळे आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे, तर दुसरीकडे PoK मध्ये वाढती बेरोजगारी आणि विकासाचा अभाव नागरिकांसाठी मोठ्या समस्या निर्माण करत आहे. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा कधी मिळेल याबद्दल चर्चा अजूनही सुरू आहे, परंतु सध्याचा भर प्रदेशाच्या आर्थिक आत्मनिर्भरतेवर आहे.

5 ऑगस्ट रोजी कलम 370 रद्द करण्याच्या सातव्या वर्षपूर्तीनिमित्त, जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय परिदृश्यात तीव्र ध्रुवीकरण दिसून आले. नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी हा दिवस 'काळा दिवस' म्हणून पाळला, ठिकठिकाणी निदर्शने आणि निदर्शने केली. पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी श्रीनगरमध्ये कॅन्डल मार्चचे नेतृत्व करत कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली. याउलट, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) या दिवसाचे 'उत्सव' म्हणून स्वागत केले, कलम 370 रद्द झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचा दावा केला. या दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया जम्मू-काश्मीरच्या भविष्याबाबत आणि कलम 370 च्या प्रभावाबाबत असलेल्या खोलवरच्या मतभेदांवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे प्रदेशातील राजकीय चर्चा नेहमीच ज्वलंत राहते.