India
दिल्लीतील आंदोलकांना छर्रे लागल्याचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयात छर्रेदार बंदुकांना बंदी घालण्याची मागणी
दिल्लीतील अलीकडील निदर्शनांदरम्यान छर्रेदार बंदुकांमुळे झालेल्या कथित दुखापतींनंतर, अनेक व्यक्तींनी, ज्यात माजी गुप्तचर अधिकारी आणि पीडित यांचा समावेश आहे, नागरिकांविरुद्ध या 'घातक नसलेल्या' शस्त्रांवर देशव्यापी बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दिल्लीत अलीकडे झालेल्या आंदोलनांदरम्यान, काही आंदोलकांना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (RAF) कथितपणे छर्रेदार बंदुकांनी (Pellet Guns) लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. एका अहवालानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्याच्या निर्देशानुसार आरएएफने आंदोलकांवर छर्रेदार बंदुकीचा वापर केला. या घटनेनंतर, गंभीर दुखापत झालेल्या दोन पीडितांनी आणि गुप्तचर विभागाचे (Intelligence Bureau) माजी विशेष संचालक आनंद अरुळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी नागरिकांविरुद्ध छर्रेदार बंदुकांच्या वापरास पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे शांततापूर्ण निदर्शनांदरम्यान होणारी गंभीर हानी टाळता येईल.
या याचिकेत, छर्रेदार बंदुकांना 'घातक नसलेली' शस्त्रे मानली जात असली तरी, त्यांच्या वापरामुळे गंभीर आणि कायमस्वरूपी दुखापती, अंधत्व आणि काही प्रकरणांमध्ये मृत्यू देखील झाल्याची उदाहरणे देण्यात आली आहेत. विशेषतः, एका १४ वर्षीय मुलीने जम्मू-काश्मीरमधील 'छर्रेदार बंदुकीचा भयानक अनुभव' सांगितला, जिथे तिला कायमचे अंधत्व आले होते. दिल्लीतील या ताज्या घटनेमुळे या शस्त्रांच्या वैधतेवर आणि वापराच्या नैतिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला आवाहन केले आहे की, अशा शस्त्रांचा वापर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारालाही धोका निर्माण करतो, त्यामुळे यावर तातडीने बंदी घालणे आवश्यक आहे.
या याचिकेत, छर्रेदार बंदुकांना 'घातक नसलेली' शस्त्रे मानली जात असली तरी, त्यांच्या वापरामुळे गंभीर आणि कायमस्वरूपी दुखापती, अंधत्व आणि काही प्रकरणांमध्ये मृत्यू देखील झाल्याची उदाहरणे देण्यात आली आहेत. विशेषतः, एका १४ वर्षीय मुलीने जम्मू-काश्मीरमधील 'छर्रेदार बंदुकीचा भयानक अनुभव' सांगितला, जिथे तिला कायमचे अंधत्व आले होते. दिल्लीतील या ताज्या घटनेमुळे या शस्त्रांच्या वैधतेवर आणि वापराच्या नैतिकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला आवाहन केले आहे की, अशा शस्त्रांचा वापर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतो आणि संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारालाही धोका निर्माण करतो, त्यामुळे यावर तातडीने बंदी घालणे आवश्यक आहे.
