India
NEET पेपरफुटी प्रकरणी NTA च्या 47 अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी, मोठ्या सुधारणांची तयारी
देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. या कारवाईसोबतच, सरकारने परीक्षा प्रणालीतील घोटाळे रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली आहे.

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमधील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) सध्या प्रचंड टीकेच्या घेऱ्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेत NTA च्या 47 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची तात्काळ हकालपट्टी केली आहे. NEET आणि NET परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी देशभर जोरदार आंदोलने केली होती, ज्यामुळे सरकारवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढला होता. या कारवाईला 'स्वच्छता अभियानाची' सुरुवात मानले जात असून, परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी व्यापक सुधारणा करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये दोषींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
या मोठ्या फेरबदलामुळे NTA मधील अंतर्गत त्रुटींवर प्रकाश टाकला गेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, NTA मधील एकूण 39 पदांपैकी 15 पदे सध्या रिक्त आहेत, ज्यामुळे एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे, जी परीक्षा प्रणालीच्या 'ओव्हरहॉल'चा एक भाग आहे. यासोबतच, काही बडतर्फ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची शक्यताही वर्तवली जात आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी आणि त्यांना निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून, यापुढे असे गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
या मोठ्या फेरबदलामुळे NTA मधील अंतर्गत त्रुटींवर प्रकाश टाकला गेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, NTA मधील एकूण 39 पदांपैकी 15 पदे सध्या रिक्त आहेत, ज्यामुळे एजन्सीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे, जी परीक्षा प्रणालीच्या 'ओव्हरहॉल'चा एक भाग आहे. यासोबतच, काही बडतर्फ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची शक्यताही वर्तवली जात आहे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी आणि त्यांना निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून, यापुढे असे गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
