पेपरफुटी प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट: विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधानांची घोषणा

देशभरातील परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी घोषणा केली की पेपरफुटी प्रकरणांची जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स स्थापन केली जातील. या निर्णयामुळे अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही आणि दोषींना त्वरित शिक्षा दिली जाईल अशी सरकारची भूमिका आहे. पेपरफुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते आणि त्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरते, त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

याचबरोबर, केंद्र सरकार पेपरफुटीविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत असून, सूत्रांनुसार, दोषींना अधिक तुरुंगवास आणि कठोर दंडाची तरतूद केली जाईल. सध्याच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून, या गैरप्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी एक नवीन, अधिक कठोर कायदा आणण्याची योजना आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच पेपरफुटी प्रकरणांसाठी अनू ग्रोव्हर बालिगा यांची जलदगती न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे, जे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरकारचा उद्देश या गंभीर गुन्ह्यांबद्दल शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारणे हा आहे, जेणेकरून परीक्षा प्रणालीची पवित्रता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहील.